शिवम कुमावत, indireporter.com
कर्नाटक में माइनॉरिटी के युवाओं को निशुल्क आर्मी ट्रेनिंग का मामला चर्चा में है
कर्नाटक सरकार के Directorate of Minorities ने 2 नवंबर 2026 को एक शॉर्ट-टर्म टेंडर निकाला है, नंबर – DOM/DEVP/CCH/40/2026-27 6687इसमें 2026-27 सत्र के लिए माइनॉरिटी समुदाय के छात्रों को 60 दिन की आर्मी ट्रेनिंग देने के लिए संस्थाओं से आवेदन मांगे गए हैं।
टेंडर का प्री-बिड मीटिंग 6 नवंबर और लास्ट डेट 20 नवंबर 2026 रखी गई थी।यह ट्रेनिंग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, CISF, BSF, RPF और पुलिस भर्ती के लिए प्री-रिक्रूटमेंट फिजिकल ट्रेनिंग के रूप में बताई जा रही है।
बीजेपी के MLC डॉ. रवि ने इसका विज्ञापन शेयर कर सवाल उठाया कि सरकारी पैसे से केवल एक धर्म विशेष के लिए ऐसी ट्रेनिंग क्यों?
इसमें हिंदू और अन्य गैर-माइनॉरिटी छात्रों को बाहर रखा गया है- एक्टिविस्ट गिरीश भारद्वाज ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसे वापस लेने की मांग की है, उनका तर्क है कि राष्ट्रीय सेवा से जुड़ी ट्रेनिंग में धर्म के आधार पर भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के खिलाफ है- बीजेपी नेता रवि कुमार ने CM डीके शिवकुमार को पत्र लिखकर कहा है कि आर्मी कभी धर्म के आधार पर ट्रेनिंग नहीं देती, और राज्य सरकार का आर्मी ट्रेनिंग देने में कोई रोल नहीं है।
कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने जवाब दिया है कि अलग-अलग विभाग अलग-अलग समुदायों के लिए ऐसे कार्यक्रम करते हैं – जैसे सोशल वेलफेयर विभाग SC/ST के लिए करता है, वैसे ही माइनॉरिटी विभाग माइनॉरिटी के लिए कर रहा है। यह प्राइवेट आर्मी बनाने की ट्रेनिंग नहीं, बल्कि आर्मी भर्ती की तैयारी है।
