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पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकार ने “प्रशासन शहरों के संग” एवं “यूपीएससी एग्जाम” में जमकर किया राजस्व घोटाला : झाबर सिंह खर्रा

Rajesh Kumawat
Last updated: September 15, 2024 10:56 am
Rajesh Kumawat Published September 15, 2024
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राजेश कुमावत, indireporter.com

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस की गहलोत सरकार पर राजस्व घोटाले का आरोप लगाया

प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान बांटे गए पट्टों को अब ऑनलाइन मोड पर शुरू

जयपुर। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने “प्रशासन शहरों के संग” अभियान को लेकर नए नियम बनाने और इसे ऑनलाइन मोड पर शुरू करने की बात कही है, साथ ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से अभियान के दौरान बांटे गए पट्टों में एक बड़ा राजस्व घोटाला होने का आरोप भी लगाया है, सत्ता में आने के साथ ही भाजपा सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की जांच करने के बाद इसे दोबारा शुरू करने की बात कही थी, हालांकि, अभियान को शुरू करने से पहले यूडीएच मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार पर एक बड़े राजस्व घोटाले का आरोप लगाया है।

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि , अभियान की सच्चाई यह है कि प्रदेश में अभियान के दौरान
13 लाख पट्टे वितरित हुए
7 हजार करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ था,
जनता की जेब से लगभग 7 लाख करोड़ से ज्यादा निकला
अब बाकी पैसा कहां गया, इसकी खोज जनता के हित में होगी, भाजपा सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि जनता की जेब से जो पैसे निकले वो सरकार के कोष में जमा होने के बजाय 95% पैसे उड़ जाए. भाजपा सरकार चाहती है कि जनता की जेब से जितना पैसा निकले उतना ही पैसा सरकार के कोष में जमा हो

मंत्री ने कहा कि धीरे-धीरे सारी परते खुल रही हैं, 5000 वर्ग मीटर जमीन के पट्टे 501 रुपए में कब्जे के आधार पर जारी हुए हैं. उन सब पर भी कार्रवाई की जाएगी. कांग्रेस के शासन में स्थानीय निकाय के लिए जो भर्ती परीक्षा आरपीएससी के माध्यम से हुई थी, वो भी संदेह के घेरे में थी. एसीबी के पास कई दिन तक मामला चलता और अब वो मामला आरपीएससी के पास पेंडिंग पड़ा है।

आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर नए नियम बनाने जा रहे हैं. उसमें सारा काम ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन में भी समय अवधि होगी. उस समय अवधि में जो भी आवेदन आएंगे निकाय एक सप्ताह में उनकी जांच करेंगे. यदि उसमें कोई कमी खामी होगी, तो उसे दूर करने के लिए आवेदक को सूचित करेंगे. आवेदक को एक सप्ताह का समय दिया जाएगा. और इसके बाद निश्चित समय में प्रक्रिया पूरी करने के दिशा निर्देश देते हुए नियम बनाए जा रहे है

यूडीएच मंत्री ने साफ किया कि यदि कोई पुरानी दरों के आधार पर पट्टा लेना चाह रहा है तो वो पट्टा मिल रहा है ऑफलाइन-ऑनलाइन दोनों तरह से पट्टे ले सकते हैं।

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